Rajasthan

oi-Bhavna Pandey

SI
recruitment
2021:
राजस्थान
में
सब-इंस्पेक्टर
(एसआई)
भर्ती
2021
से
जुड़े
मामले
में
एक
महत्वपूर्ण
आदेश
सामने
आया
है।सोमवार
को
राजस्थान
उच्च
न्यायालय
की
खंडपीठ
ने
एकल
पीठ
के
फैसले
पर
रोक
लगा
दी
है।
राजस्‍थान
उच्च
न्यायालय
ने
परीक्षा
रद्द
करने
के
पहले
के
निर्णय
के
कार्यान्वयन
पर
भी
फिलहाल
रोक
लगा
दी
है।

कोर्ट
का
ये
निर्णय
सैकड़ों
अभ्यर्थियों
के
लिए
राहत
लेकर
आया
है,
जिन्होंने
परीक्षा
रद्द
होने
के
बाद
अपनी
नौकरी
खो
दी
थी।
अभ्यर्थियों
का
कहना
है
कि
उन्होंने
वर्षों
की
कड़ी
मेहनत
और
तैयारी
के
बाद
यह
परीक्षा
उत्‍तीर्ण
की
थी।

गौरतलब
है
कि
यह
भर्ती
परीक्षा
2021
में
आयोजित
की
गई
थी
और
इसके
परिणाम
के
बाद
चयन
प्रक्रिया
लगभग
पूरी
हो
चुकी
थी
लेकिन
उच्च
न्यायालय
की
सिंगल
बेंच
ने
पेपर
लीक
होने
के
कारण
इस
भर्ती
परीक्षा
को
रद्द
कर
दिया
था।
इसके
बाद
से
ही
नौकरी
से
वंचित
हुए
लगभग
800
थानेदार
न्याय
की
आस
में
थे।
डबल
बेंच
में
इस
मामले
की
पहली
सुनवाई
आज
यानी
8
सितंबर
2025
को
हुई।
अभी
इस
मामले
में
आगे
सुनवाई
जारी
रहेगी।

एकल
पीठ
ने
28
अगस्त
को
परीक्षा
को
रद्द
करने
का
फैसला
सुनाया
था

बता
दें
कई
अभ्यर्थी
इस
मामले
को
लेकर
हाईकोर्ट
चले
गए।
हाईकोर्ट
में
लंबी
बहस
के
बाद,
जस्टिस
समीर
जैन
की
एकल
पीठ
ने
28
अगस्त
को
इस
परीक्षा
को
रद्द
करने
का
फैसला
सुनाया
था।
एकल
पीठ
के
इस
फैसले
से
प्रभावित
कई
अभ्यर्थियों
ने
हाईकोर्ट
की
डबल
बेंच
का
दरवाजा
खटखटाया,
जिसने
अब
इस
आदेश
पर
रोक
लगा
दी
है।

जयपुर
के
एक
सेंटर
में
पेपर
लीक
हुआ
था

राजस्थान
सब-इंस्पेक्टर
भर्ती
परीक्षा
2021
का
आयोजन
वर्ष
2022
में
पूरे
प्रदेश
में
हुआ
था।
बाद
में
खुलासा
हुआ
कि
जयपुर
के
एक
सेंटर
से
इस
परीक्षा
का
पेपर
लीक
हो
गया
था।
अशोक
गहलोत
के
शासनकाल
में
रीट
सहित
कई
अन्य
परीक्षाओं
के
पेपर
लीक
होने
के
मामले
सामने
आए
थे,
जिस
पर
जमकर
बवाल
भी
हुआ
था।

भाजपा
ने
सत्‍ता
में
आते
ही
एसआईटी
का
गठन
किया

पिछले
विधानसभा
चुनाव
में
भाजपा
ने
इस
पेपर
लीक
मामले
को
एक
बड़ा
मुद्दा
बनाया
था।
घोषणा
पत्र
तक
में
भाजपा
ने
इसकी
जांच
के
लिए
SIT
का
गठन
करने
का
वादा
किया
था।
दिसंबर
2023
में
सत्ता
में
आने
के
तुरंत
बाद
भाजपा
सरकार
ने
अपनी
घोषणा
के
अनुरूप
एसआईटी
का
गठन
किया।

फर्जी
थानेदारों
सहित
100
से
ज्यादा
पेपर
लीक
माफिया

एसआईटी
ने
पेपर
लीक
मामले
का
खुलासा
करते
हुए
नकल
के
जरिए
वर्दी
हासिल
करने
वाले
50
से
अधिक
थानेदारों
को
गिरफ्तार
किया।
इस
मामले
में
फर्जी
थानेदारों
सहित
100
से
ज्यादा
पेपर
लीक
माफिया,
दलाल
और
अन्य
आरोपी
भी
पकड़े
गए।

बवाल
मचने
पर
इस
खुलासे
के
बाद
भजनलाल
सरकार
ने
परीक्षा
रद्द
करने
या
न
करने
पर
विचार
करने
के
लिए
एक
मंत्रिमंडलीय
उप-समिति
का
गठन
किया
था।
समिति
ने
ईमानदार
अभ्यर्थियों
का
हवाला
देते
हुए
परीक्षा
रद्द
न
करने
की
सिफारिश
की
थी।
जिसके
बाद
अभ्‍यर्थियों
ने
कोर्ट
का
दरवाजा
खटखटाया
था।
जिसमें
आज
बड़ी
राहत
मिली।